अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजे काय आणि ते कसे बनवायचे? कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असेल, सर्वकाही जाणून घ्या

आजच्या काळात कोणतेही काम पूर्ण करण्यासाठी आधार कार्ड, पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र आणि अशा अनेक कागदपत्रांची आवश्यकता असते. कोणतेही सरकारी किंवा खाजगी काम असो, व्यक्तीला सर्वत्र या कागदपत्रांची आवश्यकता असते. असाच एक महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणजे अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजेच मूळ निवास प्रमाणपत्र ज्याला कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र देखील म्हणतात. तुम्ही गेल्या 15 वर्षांपासून एखाद्या राज्यात राहात असाल, तर तुमच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र असेल.

परंतु जर तुमच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र नसेल, आणि तुम्हाला ते काही कामासाठी हवे असेल, तर तुम्ही ते तुमच्या सोयीनुसार ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे किंवा ऑफलाइन करून मिळवू शकता. ते बनवण्याची प्रक्रिया देखील अगदी सोपी आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की अधिवास प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी, व्यक्तीला काही निकष पूर्ण करावे लागतात जे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असतात.

ही कागदपत्रे अधिवास प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक आहेत (अधिवास प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे)

तुमचे अधिवास प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी, तुम्हाला काही कागदपत्रांची आवश्यकता असेल. तुम्ही ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन बनवलेले अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्याचा विचार करत असाल, तर प्रथम खाली नमूद केलेली ही कागदपत्रे गोळा करा.

1. अर्जदाराचे आधार कार्ड- आज जवळपास प्रत्येक कामासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे. मग ते काम सरकारी असो वा खाजगी. तुमची अनेक कामे आधार कार्डाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाहीत. अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी, आपल्याला आवश्यक असलेले पहिले दस्तऐवज अर्जदाराचे आधार कार्ड आहे.

2. रेशन कार्ड- आधार कार्डानंतर दुसरा महत्त्वाचा कागदपत्र म्हणजे रेशन कार्ड. ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका आहे, त्यांचे अधिवास प्रमाणपत्र अगदी सहज बनवले जाते.

3. मतदार ओळखपत्र- जवळपास प्रत्येक भारतीय नागरिकाकडे मतदार ओळखपत्र आहे. तुम्हाला अधिवास प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी देखील याची आवश्यकता असेल.

4. जन्म प्रमाणपत्र- जन्म प्रमाणपत्र तुमच्याकडे उपलब्ध असेल, नसल्यास ते बनवून घ्या कारण, मूळ रहिवासी प्रमाणपत्र म्हणजेच अधिवास प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

5. पासपोर्ट आकाराचा फोटो- ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही अर्ज करण्यासाठी, तुम्हाला 2 ते 3 पासपोर्ट आकाराची छायाचित्रे देखील आवश्यक असतील. लक्षात घ्या की जर तुम्ही ग्रामीण भागातून आलात आणि तुमचे अधिवास प्रमाणपत्र बनवायचे असेल तर तुमच्यासाठी पटवारी अहवाल असणे आवश्यक आहे. याशिवाय तुमचे काम अर्धवट राहू शकते.

अधिवास प्रमाणपत्र कसे बनवायचे?

तुमच्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजेच मूळ रहिवासी प्रमाणपत्र किंवा कायम रहिवासी प्रमाणपत्र नसल्यास, तुम्ही ते ऑनलाइन करून घेऊ शकता. ते ऑनलाइन करण्यासाठी, तुम्हाला खालील चरणांचे अनुसरण करावे लागेल. वास्तविक, तुम्हाला हे प्रमाणपत्र सरकारी किंवा खाजगी नोकरीसाठी देखील आवश्यक आहे.

पायरी 1: जर तुम्हाला अधिवास प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करायचा असेल, तर सर्वप्रथम तुम्हाला तुमच्या राज्याच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल. उदाहरणार्थ- तुम्ही दिल्लीचे रहिवासी असाल तर तुम्हाला Edistrict.delhigovt.nic.in वर जावे लागेल. जर तुम्हाला तुमच्या राज्याची वेबसाइट शोधण्यात कोणत्याही प्रकारची अडचण येत असेल, तर Google वर Domicile Certificate टाइप केल्यानंतर तुमच्या राज्याचे नाव शोधा, तुम्हाला वेबसाइट सहज सापडेल.

पायरी 2: तुमच्या राज्याच्या वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर, आता नवीन वापरकर्त्याला नोंदणी करावी लागेल. नोंदणी करताना, तुम्हाला काही माहिती विचारली जाईल, ज्यामध्ये तुमचे नाव, फोन नंबर यासारख्या माहितीचा समावेश असेल.

पायरी 3: तुमचे खाते तयार केल्यानंतर, वापरकर्त्याला अधिवास प्रमाणपत्र शोधावे लागेल, त्यावर क्लिक केल्यानंतर एक फॉर्म उघडेल.

पायरी 4: या फॉर्ममध्ये विचारलेली माहिती योग्यरित्या भरा, ज्यामध्ये नाव, पत्ता, आधार क्रमांक यासारख्या माहितीचा समावेश असेल. यानंतर तुम्हाला कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. शेवटी सबमिट पर्यायावर क्लिक करा. आम्ही तुम्हाला सांगतो की यासाठी तुम्हाला 50 ते 100 रुपये शुल्क जमा करावे लागेल.

पायरी 5: फी आणि तुम्ही फॉर्ममध्ये भरलेल्या सर्व माहितीची पडताळणी केल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. 10 दिवसांनंतर तुम्ही अधिवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड करू शकता.

अधिवास प्रमाणपत्राचे फायदे:

• जमीन नोंदणीसाठी हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.
• वाहन खरेदी करतानाही अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
• विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि शाळांसह इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी देखील हे आवश्यक आहे.
• कर्जासाठी अर्ज करताना अधिवास प्रमाणपत्रही मागितले जाते.

अधिवास प्रमाणपत्रासाठी पात्रता

अधिवास प्रमाणपत्रासाठी काही पात्रतेचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत. अर्जदाराने किमान तीन वर्षे राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात वास्तव्य केलेले असावे किंवा त्याचे पालक राज्याचे स्थानिक रहिवासी असले पाहिजेत. आम्ही तुम्हाला सांगतो की या पात्रता अटी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी भिन्न असू शकतात. उदाहरणार्थ, कर्नाटकमध्ये, अर्जदाराने अर्ज करण्यापूर्वी सात वर्षे तेथे राहणे आवश्यक आहे.