(पत्रकार बाबासाहेब सासणे)
राज्यातील गोरगरीब जनतेला हक्काचे घर देण्याच्या वल्गना करत प्रधानमंत्री आवास, राज्य पुरस्कृत रमाई, शबरी, पारधी, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत आणि अटल बांधकाम कामगार आवास आदी घरकुल योजना राबवण्यात येत आहे. पण राज्यातील खरे गरीब गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून राहत आहेत. अशा गरीब लोकांना मात्र आपले मंजूर असलेले घरकुल बांधण्याची परवानगी मिळत नसल्याने गरिबांची मंजूर घरकुले नामंजूर होऊन त्यांचे घर बांधण्याचे स्वप्न भंगण्याच्या मार्गावर आहे. यातून शासनाचे गोरगरिबांविषयीचे बेगडी प्रेम दिसून येत आहे.

राज्यातील बेघर, तसेच कच्चा घरात वास्तव्यास असणार्या पात्र लाभार्थ्यांना स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न करताना राज्यात घरकुल उभारणीसाठी गायरानाची जमीन देता येणार असल्याचे वारंवार सांगण्यात येत आहे. दस्तूरखुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील गोरगरिबांना त्यांचे हक्काचे घर देण्यासाठी गायरान मधील जागा प्रत्येकाला नियमित करून देऊ असे सांगितले होते.
तसेच महसूल सोडून अन्य शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणांची जागा नियमानूकुल करण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. तरीही राज्यातील गावोगावी गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण धारकांना घरकुल मंजूर झालेले असताना परवानगी मिळत नसल्याचा प्रकार दिसत आहे. इतकेच नाही तर अतिक्रमण धारकांना अतिक्रमण काढून घेण्यासंदर्भात यापूर्वी नोटिसा बजावण्यात आले आहेत. एका बाजूला शासन गोरगरिबांना हक्काचे घर देवू अशा वल्गना करत आहे. आणि दुसरीकडे अतिक्रमण काढून घेण्याच्या नोटीस बजावणी किंवा मंजूर असलेल्या घरकुलांना घरकुल बांधायचे परवानगी न देणे हा प्रकार गोरगरिबांच्या आकलन शक्तीच्या पलीकडचा असल्याने गोरगरीब सध्या चिंतेत आहे.

एकत्रित प्लॉट स्कीम मृगजळाप्रमाणे……
गायरान जमिनीवर गोरगरिबांना घरकुल बांधण्यासाठी घरकुलांची एकत्रित फ्लॉट स्किम राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. पण हा निर्णय लोकांच्या अडचणी सोडवण्याऐवजी अडचणी वाढवत असल्याचे दिसून येत आहे. कारण एकत्रित प्लॉट स्कीम राबवल्यानंतर गायरान जमिनीवर पुरता गोंधळ उडणार आहे. जे लोक गायरान जमिनीवर आपापल्या सोयीप्रमाणे अतिक्रमण करून जिथे राहत आहेत तिथेच त्यांना जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. एकत्रित फ्लॉट स्कीम मृगजळाप्रमाणे आहे अशा प्रतिक्रिया अतिक्रमणधारकांमधून उमटताना दिसत आहेत.

पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेत ज्यांना घरकुल बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही त्यांना शासनाच्या वतीने जागा घेण्यासाठी एक लाख रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पण आज ग्रामीण भागातसुद्धा घराला योग्य अशी जागा खरेदी करण्यासाठी शासनाने दिलेल्या रकमेच्या पाचपट पैसे मोजावे लागत आहेत. म्हणजे गोरगरिबांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने ज्या-ज्या योजना राबविल्या आहेत त्या सर्व योजना अत्यंत चुकीच्या असल्याचे दिसत आहे. यावर शासनाने पुनर्विचार करून आम्हाला जागा खरेदी करण्यासाठी पैसे न देता जिथे अतिक्रमण केले आहे तीच जागा उपलब्ध करून जे आमच्या स्वप्नातील पक्के घर बांधण्याचे स्वप्न दाखविले आहे ते पूर्ण करण्यासाठी नियमात बदल करत देणे गरजेचे आहे.
आमसिद्ध सासणे
नंदेश्वर ता.मंगळवेढा

मंगळवेढा तालुक्यातील प्रत्येक गावात गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या व तसेच ज्यांना ज्यांना घरकुल मंजूर झाले आहे अशा सर्व लोकांचे प्रस्ताव पाठवण्यासंदर्भात ग्रामपंचायतींना सूचना देण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. लवकरच यावर योग्य तो तोडगा निघेल.
जस्मिन शेख
गटविकास अधिकारी
पंचायत समिती, मंगळवेढा




















