नंदेश्वर | प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या क्लस्टर धोरणात मंगळवेढा तालुक्याचा दुग्धव्यवसायाचा समावेश करावा, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप खांडेकर यांनी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दिपक वैद्य यांना लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्य शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत ग्रामीण भागातील पशुधन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांमुळे ग्रामीण युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होत असून पशुपालकांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होत आहे. शासनाच्या या उपक्रमाचे खांडेकर यांनी स्वागत केले आहे. मात्र, सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या क्लस्टर धोरणात दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, मेंढीपालन व कुक्कुटपालन या विविध घटकांचा समावेश असताना मंगळवेढा तालुक्याचा विचार केवळ शेळी व मेंढीपालनापुरताच मर्यादित राहिल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली आहे.
प्रदीप खांडेकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मंगळवेढा तालुका हा दुग्ध उत्पादनाच्या दृष्टीने सक्षम असून येथे मोठ्या प्रमाणावर संकरित दुधाळ जनावरे आहेत. तसेच तालुक्यात दूध संकलन केंद्रे व चिलिंग सेंटरची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे दुग्धव्यवसायासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा तालुक्यात तयार असून, या योजनेत तालुक्याचा प्राधान्याने समावेश होणे गरजेचे आहे.
तालुक्यातील अनेक युवक आधुनिक पद्धतीने दुग्धव्यवसाय करत असून, अनियमित पर्जन्यमानामुळे शेतीवरील उत्पन्नात होणाऱ्या चढउतारांमुळे अनेक कुटुंबांसाठी दुग्धव्यवसाय हा प्रमुख उदरनिर्वाहाचा आणि ग्रामीण रोजगाराचा आधार बनला आहे. त्यामुळे या व्यवसायाला शासनाच्या माध्यमातून अधिक प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
युवा पशुपालक आणि शेतकऱ्यांना शासकीय पाठबळ मिळावे, ग्रामीण उद्योजकतेला चालना मिळावी आणि मंगळवेढा तालुक्यातील दुग्धव्यवसाय अधिक बळकट व्हावा या उद्देशाने शासनाने या योजनेत तालुक्याचा समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या निवेदनामुळे मंगळवेढा तालुक्यातील पशुपालक व दुग्धव्यवसायिकांमध्ये आशावाद निर्माण झाला असून शासन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मंगळवेढा तालुक्याचे समावेशाबाबत सकारात्मक पावले उचलू – दीपक वैद्य
मंगळवेढा तालुका दुग्धव्यवसायाच्या दृष्टीने सक्षम असून येथील पशुपालक आणि युवकांना शासनाच्या योजनांचा अधिक लाभ मिळावा, यासाठी या तालुक्याचा मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत समावेश करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील. जिल्हा परिषद सदस्य प्रदीप खांडेकर यांनी मांडलेली मागणी रास्त असून त्यावर निश्चितपणे पाठपुरावा केला जाईल.
दीपक वैद्य, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, सोलापूर
