नवी दिल्ली:
25 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान वक्फ विधेयक मंजूर करणे हा सरकारच्या अजेंड्यावरील सर्वात मोठा मुद्दा मानला जात आहे. अलीकडेच गृहमंत्री अमित शहा आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही वक्फ विधेयक २०१५ मध्ये मंजूर करण्याचा पुनरुच्चार केला. हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक मंजूर करण्याचा मानस आहे.
जेपीसीचा कार्यकाळ वाढू शकतो
या विधेयकाचा आढावा घेणाऱ्या जेपीसीला हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे 29 नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करायचा आहे. समितीच्या सूत्रांनी सांगितले नियोजित वेळेत अहवाल सादर करा, तथापि, सूत्रांकडून मिळालेल्या संकेतांनुसार, जेपीसीचा कार्यकाळ देखील वाढवला जाऊ शकतो, परंतु समितीने दिलेल्या वेळेत अहवाल सादर करण्याची तयारी केली आहे.
विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी ओम बिर्ला यांची भेट घेतली
5 नोव्हेंबरला जेपीसीच्या काही विरोधी सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली होती पूर्णत: तयारी करण्याची संधी मिळत नसल्याचे सदस्यांनी सांगितले.
समितीला दौरा मध्यंतरी पुढे ढकलावा लागला
जेपीसी 9 नोव्हेंबरपासून पाच राज्यांच्या दौऱ्यावर गेली होती. या काळात समिती आसाम, ओडिशा, बंगाल, बिहार आणि उत्तर प्रदेशला भेट देणार होती, मात्र, समितीचा पुढील कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला सध्या या समितीत समाविष्ट असलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या दौऱ्यावर बहिष्कार टाकल्याचे एक प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे दौरा याशिवाय भाजपसह समितीचे काही सदस्य महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणुकीत व्यस्त असल्याने तेही या दौऱ्यात सहभागी होऊ शकले नाहीत.
समिती आपला अहवाल तयार करत आहे
मात्र, अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे समितीच्या अध्यक्षा आणि भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांनी सांगितले असून, या दिशेने काम वेगाने सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले अहवालाचा मसुदा तयार आहे, समितीची बैठक बोलावण्यात येणार असून, त्यात चर्चा होणार आहे.
समिती व्यापक चर्चा करत आहे
9 ऑगस्ट रोजी जेपीसीच्या स्थापनेनंतर 25 बैठका झाल्या ज्यात 146 विविध संघटनांची मते घेण्यात आली असून, समितीने 100 तासांहून अधिक वेळ मुस्लिम संघटनांची मते घेतली आहेत याशिवाय अनेक हिंदू संघटनांचाही समावेश आहे, ज्यांच्या प्रतिसादात समितीला सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात 1.25 कोटींहून अधिक ईमेल आणि लेखी निवेदने मिळाली आहेत गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणा, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांचाही दौरा करून समितीने या राज्यातील विविध संस्था आणि लोकांची मते जाणून घेतली.
