मुंबई :
प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीही झाले. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. आता हे प्रकरण विभाग विभाजनाबाबत अडकले आहे. ५ डिसेंबरला फडणवीस सरकारचा शपथविधी झाला. सहा दिवस उलटूनही महायुती, भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) या घटक पक्षांमध्ये खात्यांचे वाटप झालेले नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिंदे गटाने गृह मंत्रालय आणि महसूल मंत्रालयाकडे मागणी केली आहे. ही दोन्ही मंत्रीपदे भाजपला आपल्याकडेच ठेवायची आहेत. तर दुसरीकडे अजित पवार यांनीही त्यांच्या आवडत्या मंत्रिपदांची यादी दिली आहे. अशा परिस्थितीत भाजप नेतृत्वाशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस बुधवारी दिल्लीत पोहोचले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, त्यानंतर जवळपास दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेला सस्पेंस संपला. शपथविधीपूर्वी शिवसेना नेते भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी खुर्ची सोडणार का, असा प्रश्न विचारला जात होता. शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडले आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपदाची निवड केली. मात्र, एकनाथ शिंदे महायुतीसाठी तणावाचा नवा पर्व सुरू करू शकतात.
सूत्रांनी एनडीटीव्हीला सांगितले की, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेत असताना शिंदे उपस्थित नसतील.
मोठे विभाग दोन्ही मित्रपक्षांना विचारत आहेत
‘कोणाला कोणते मंत्रिपद मिळावे’ आणि महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाची स्थापना हे भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढील मोठे आव्हान ठरू शकते. विशेषत: जेव्हा दोन्ही मित्रपक्षांनी समर्थनाच्या बदल्यात मोठ्या खात्यांची मागणी केली आहे. उदाहरणार्थ, शिंदे यांच्या सेनेच्या गटाला उच्चपदस्थ गृहमंत्रालय हवे असल्याचे मानले जाते, जे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागील सरकारमध्ये होते.
मुख्यमंत्रिपद सोडल्याचा हा मोठा पुरस्कार असेल, असा युक्तिवाद केला जात आहे. मात्र, भाजपला गृहखाते सोडावेसे वाटण्याची शक्यता नाही. पक्षाला असे वाटते की, विभाग प्रभावीपणे चालवू शकणारे अनेक उमेदवार आहेत.
शिवसेनेला नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि महसूल खाते देऊ केले जाऊ शकते.
राष्ट्रवादीला समान वाटा हवा!
अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही समान वाटा हवा असल्याचं बोललं जातंय, कमी जागा जिंकल्या असल्या तरी, आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी या पक्षाने अधिक चांगल्या ‘स्ट्राइक रेट’ने लढत आणि जिंकलेल्या जागांची टक्केवारी दर्शवली आहे. विशेषत: मागील सरकारमध्ये त्यांच्याकडे असलेले वित्त खाते परत यावे, अशी राष्ट्रवादीची इच्छा आहे.
मात्र, शिवसेनेलाही अर्थकारण हवा असल्याने ही बाब भाजपसाठी चिंतेची बाब बनली आहे. वित्त, नियोजन आणि पाटबंधारे ही खाती राष्ट्रवादीकडे जाऊ शकतात, ही शिंदे यांची इच्छा आहे, ती पूर्ण करणे कठीण आहे.
विभागांच्या वाटपाबाबत गेल्या महिन्यात आराखडा तयार करण्यात आला होता. या करारानुसार भाजपला 22 जागा, सेनेला सुमारे 12 जागा आणि राष्ट्रवादीला जवळपास नऊ मंत्रिपदे मिळणार आहेत.
विभागांचे विभाजन 16 डिसेंबरपर्यंत लागू करावे लागणार आहे, कारण त्यावेळी नवीन विधानसभेची पहिली बैठक होणार आहे. याचा अर्थ महायुती २.० सरकार स्थापनेच्या या दुसऱ्या अध्यायात फारच कमी वेळ शिल्लक आहे.
