नवी दिल्ली:
पुनर्परीक्षेच्या मागणीवरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर बीपीएससीने सीसीई पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. यामध्ये 21581 उमेदवार यशस्वी झाले आहेत. बीपीएससी 70वी परीक्षा पुन्हा घेण्याच्या मागणीसाठी पटनामध्ये विद्यार्थी सतत आंदोलन करत आहेत.
बीपीएससीने गेल्या वर्षी १३ डिसेंबर रोजी घेतलेली सीसीई परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांमुळे वादात सापडली होती.
13 डिसेंबर रोजी परीक्षा झाली
बीपीएससी 70 वी परीक्षा 13 डिसेंबर रोजी बिहारच्या विविध परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आली. यानंतर 4 जानेवारी रोजी 12 हजार उमेदवारांच्या फेरपरीक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते.
मात्र, एकीकडे सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. मात्र आयोगाने पाटणा येथील एका केंद्रावर १२,००० हून अधिक उमेदवारांसाठी पुन्हा परीक्षा घेतली होती. हे ‘समान संधी’ या तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे.
बीपीएससी पूर्वपरीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत
बीपीएससीचे उमेदवार, पाटणाच्या गर्दानीबागमध्ये आंदोलन करत आहेत, बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा (पीटी) पूर्णपणे रद्द करण्याची आणि परीक्षा पुन्हा आयोजित करण्याची मागणी करत आहेत. या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचीही भेट घ्यायची आहे. ते म्हणतात की त्यांना त्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना भेटायचे आहे आणि त्यांना संपूर्ण प्रकरणाची माहिती द्यायची आहे, कारण त्यांना संपूर्ण प्रकरणाची माहिती नाही.
उल्लेखनीय आहे की, काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनीही गार्डनीबागमध्ये महिनाभरापासून आंदोलन करणाऱ्या बीपीएससीच्या उमेदवारांची भेट घेतली होती. आंदोलनस्थळी त्यांच्यासोबत बसून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. मी तुमच्या पाठीशी आहे, तुम्ही म्हणाल तिथे राहुल गांधी तुमच्या पाठीशी उभे असल्याचे काँग्रेस नेत्याने उमेदवारांना सांगितले.
७० वी बीपीएससी परीक्षेबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे
७० वी बीपीएससी परीक्षेबाबतचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात आहे. विद्यार्थ्यांच्या या मागणीला अनेक राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे. याआधी काँग्रेस नेते राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव, जन सूरजचे प्रमुख प्रशांत किशोर आणि इतर अनेक नेते विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात पोहोचले होते.
तसेच बिहार लोकसेवा आयोगाचे (BPSC) अध्यक्ष मनुभाई परमार यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवणारी जनहित याचिका मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. अधिवक्ता ब्रजेश सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत या नियुक्तीला आव्हान देण्यात आले होते की, ही घटनात्मक तरतुदीच्या विरोधात आहे ज्यानुसार केवळ ‘स्वच्छ चारित्र्य’ असलेल्या लोकांना लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्त केले जावे.
BPSC चेअरमन नियुक्तीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात
जनहित याचिकानुसार, परमार हे बिहारच्या दक्षता ब्युरोने नोंदवलेल्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात आरोपी होते आणि हे प्रकरण पाटणा येथील विशेष न्यायाधीशासमोर प्रलंबित होते. “अशा प्रकारे, स्पष्टपणे, प्रतिवादी क्रमांक दोनवर (परमार) भ्रष्टाचार आणि फसवणुकीच्या गंभीर आरोपांचा सामना करत आहे आणि त्यामुळे त्याच्या प्रामाणिकपणावर संशय आहे,” असे याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांची बीपीएससीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करू नये.
