मुंबई :
मुंबई उच्च न्यायालय सरन्यायाधीश डी.के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर 20 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक मुंबईतील वकील उजाला यादव यांनी मतदान केंद्रावर मोबाईल फोन घेऊन जाण्यावर बंदी विरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळण्यात आली.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदान केंद्रांवर मोबाईल फोन वापरण्यास बंदी घालण्याचा भारतीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय बेकायदेशीर नाही, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
न्यायालय म्हणाले, “निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आहे आणि त्यात याचिकाकर्ते ‘डिजिलॉकर’मधील कागदपत्रे दाखवण्यास सांगत आहेत.”
खंडपीठाने सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या फोनवरील ‘डिजिटल लॉकर’मध्ये ठेवलेली कागदपत्रे केवळ दाखवून सत्यापित करण्याचा अधिकार नाही.
मतदान केंद्रांवर फोन सुरक्षित ठेवण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे मतदारांना त्यांच्या मताधिकाराचा वापर करण्यापासून परावृत्त केले जाईल, असा दावाही जनहित याचिकेत करण्यात आला होता.
