नवी दिल्ली:
देशातील प्रसिद्ध मंदिरांमधील देवतांच्या व्हीआयपी दर्शनाची व्यवस्था संपुष्टात आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय जानेवारी 2025 मध्ये सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारी 2025 मध्ये केली आहे. देशभरातील मंदिरांमधील व्हीआयपी दर्शन शुल्क रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सुनावणी दरम्यान, कोर्टाने मागील सुनावणीच्या चुकीच्या मीडिया रिपोर्टिंगवर आक्षेप घेतला की कोर्टात जे काही घडले ते मीडियाने पूर्णपणे चुकीचे सांगितले होते, ज्याबद्दल वकिलाने सांगितले की त्यांना याची माहिती नाही. त्यांनी ते त्यांच्या पद्धतीने आणि दृष्टिकोनातून मांडले असावे.
न्यायमूर्ती संजय कुमार म्हणाले की, देशभर हेच घडत आहे. यावर वकिलाने सांगितले की, मी मीडियामध्ये असे काहीही बोलले नाही. ते मी वर्तमानपत्रातच वाचले आहे. न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले की, हे स्पष्ट आहे की तुम्ही मीडियाशी बोललेच असेल, कारण कोर्टात काय चालले आहे याची माहिती मीडियाला कशी मिळणार?
सुनावणी दरम्यान तुम्ही CJI च्या काही टिप्पण्या अतिशयोक्त केल्या असतील. वकिलाने सांगितले की, असे पत्रकार आहेत जे नियमितपणे कोर्टात काय चालले आहे याची नोंद ठेवतात. सीजेआय म्हणाले की, काहीवेळा आम्ही सुनावणीदरम्यान काही प्रश्न विचारतो. तुम्ही त्याला चुकीच्या दिशेने घेऊन जाता. माझ्याकडे असा किंवा असा कोणताही युक्तिवाद किंवा मागणी किंवा विनंती नाही असे सांगून. मग या सर्व गोष्टी प्रसारमाध्यमांना त्यांच्या पद्धतीने सांगितल्या जातात. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 जानेवारी 2025 रोजी होणार आहे.
या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की मंदिरांमध्ये विशेष किंवा लवकर ‘दर्शना’साठी अतिरिक्त ‘व्हीआयपी दर्शन शुल्क’ आकारणे हे घटनेच्या कलम 14 आणि 21 अंतर्गत समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे, कारण ते असे शुल्क देऊ शकत नसलेल्या भाविकांशी भेदभाव करते. याचिकेत म्हटले आहे की 400-500 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारून, मंदिरांमधील देवतांच्या जास्तीत जास्त सान्निध्यात लवकर पोहोचता येते. ‘व्हीआयपी प्रवेश शुल्क’ भरण्यास असमर्थ असल्यामुळे शारीरिक आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या सामान्य भाविकांसाठी ही व्यवस्था असंवेदनशील आहे.
विशेष म्हणजे, या वंचित भाविकांमध्ये महिला, अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी याचिकाकर्त्याने गृहमंत्रालयाला अनेकवेळा विनंती केली आहे. मात्र आंध्र प्रदेश राज्यालाच सूचना देण्यात आल्या होत्या. तर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यासारखी इतर अनेक राज्ये वगळली गेली.
याचिकेत या चार विशिष्ट मुद्यांवर दिलासा मागितला आहे.
- व्हीआयपी दर्शन शुल्क हे समानता आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या हक्काचे उल्लंघन असल्याचे घोषित करणे
- सर्व भाविकांना समान वागणूक देण्याच्या सूचना दिल्या पाहिजेत
- मंदिरांमध्ये समान प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) तयार करणार आहे
- मंदिर व्यवस्थापनाशी संबंधित समस्यांवर देखरेख आणि नियमन करण्यासाठी सरकारला राष्ट्रीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत.
