सोलापूर/ प्रतिनिधी : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल घडवून आणणारी घडामोड पुढील काही काळात पाहायला मिळू शकते. तब्बल ४८ वर्षांनंतर राज्यातील मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया हाती घेण्याची शक्यता असून, यामुळे विधानसभा आणि लोकसभा जागांमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत. राज्याचे सहमुख्य निवडणूक अधिकारी मोहन पारकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या महाराष्ट्रात २८८ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. मात्र नव्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर ही संख्या प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे ४०० पर्यंत जाऊ शकते. याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्र सरकारकडून स्थापन होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाकडून घेतला जाईल. त्यामुळे मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघ फुटणार असुन पंढरपूर आणी मंगळवेढा असे दोन मतदारसंघ होणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
त्याचप्रमाणे, सध्या महाराष्ट्रात ४८ लोकसभा जागा आहेत. पुनर्रचनेनंतर या जागांची संख्या सुमारे ७२ पर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे, १९७७ नंतर प्रथमच लोकसभा जागांमध्ये वाढ होणार आहे. १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात ४५ जागा होत्या.
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत. येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी हे आरक्षण लागू करण्याचा विचार असून, यासाठी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता आहे. या आरक्षणाचा परिणाम म्हणूनही जागांची संख्या वाढवावी लागू शकते.
इतिहास पाहता, महाराष्ट्र विधानसभेतील जागांची संख्या टप्प्याटप्प्याने वाढत गेली आहे. १९६२ मध्ये २६४ जागा, १९६७ मध्ये २७० जागा आणि १९७२ मध्येही २७० जागाच कायम ठेवण्यात आल्या. मात्र १९७१ च्या जनगणनेनंतर १९७८ च्या निवडणुकीत ही संख्या वाढवून २८८ करण्यात आली. त्यानंतर २००६ मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना झाली, पण त्यावेळी केवळ सीमांमध्ये बदल करण्यात आला, जागांची संख्या मात्र कायम ठेवण्यात आली.
आता पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर पुनर्रचनेची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्याचा संपूर्ण राजकीय नकाशाच बदलू शकतो. नवीन मतदारसंघ, वाढलेले प्रतिनिधित्व आणि महिलांसाठी आरक्षण या तिन्ही गोष्टींचा एकत्रित परिणाम पुढील निवडणुकांमध्ये दिसून येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, आगामी काळात महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत.
