नवी दिल्ली:
सर्वोच्च न्यायालय 4 डिसेंबर रोजी प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 च्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करणार आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी एकूण सहा याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही.
या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या सहा याचिकांमध्ये विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ, सुब्रह्मण्यम स्वामी आणि अश्विनी उपाध्याय तसेच जमियत उलेमा-ए-हिंद यांच्या याचिकांचाही समावेश आहे.
जमियतने लवकर सुनावणीची मागणी केली
एका पक्षाने प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याच्या समर्थनार्थ जमियत उलेमा-ए-हिंदने याचिका दाखल केली आहे.
अलीकडेच, संभलच्या शाही जामा मशिदीतील कोर्ट कमिशनरच्या सर्वेक्षणावर कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जमियत उलेमा-ए-हिंदने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून लवकर सुनावणीची मागणी केली होती.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 ला हिंदू पक्षाने 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तर जमियत उलेमा-ए-हिंदने 2022 मध्ये त्याच्या समर्थनार्थ सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
